Report By: Kiran Prakash Singh
लखनऊ के सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर नया विधानभवन, सचिवालय और सीएम आवास बनाने की तैयारी शुरू, एलडीए ने टेंडर जारी किया।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल्द ही एक भव्य और आधुनिक विधानभवन कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा सकता है। गोमती नगर स्थित सहारा शहर की करीब 245 एकड़ जमीन पर नई विधानसभा, सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने डिजाइन और प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट चयन हेतु टेंडर जारी कर दिया है।
सरकारी स्तर पर इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
एलडीए ने जारी किया टेंडर
एलडीए की ओर से जारी टेंडर के अनुसार इच्छुक कंपनियां 23 मई से 21 जून 2026 तक आवेदन कर सकेंगी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि चयनित कंसल्टेंट परियोजना का मास्टर प्लान तैयार करेगा। इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाई जाएगी और निर्माण लागत का आकलन होगा।
इस परियोजना के लिए देश की बड़ी आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की दिलचस्पी देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि यह कॉम्प्लेक्स आधुनिक तकनीक और हाई सिक्योरिटी फीचर्स से लैस होगा।
245 एकड़ जमीन पर बनेगा नया प्रशासनिक केंद्र
प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल 245 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इसमें से लगभग 170 एकड़ जमीन नगर निगम और करीब 75 एकड़ जमीन एलडीए के स्वामित्व में है।
सरकार की योजना है कि यहां नई विधानसभा भवन, अत्याधुनिक सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास और अन्य प्रशासनिक भवन विकसित किए जाएं। इससे प्रदेश की प्रशासनिक गतिविधियों को एकीकृत और व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना लखनऊ की शहरी संरचना और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई पहचान दे सकती है।
सहारा इंडिया की लीज खत्म होने के बाद मिली जमीन
यह वही जमीन है जिसे नगर निगम ने वर्ष 1994 में सहारा इंडिया को 30 साल की लीज पर दिया था। बीते वर्ष लीज अवधि समाप्त हो गई थी। इसके साथ ही लीज की शर्तों के उल्लंघन का मामला भी सामने आया था।
इसके बाद नगर निगम और एलडीए ने कार्रवाई करते हुए जमीन को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। अब उसी जमीन पर सरकार नया प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
इस फैसले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा प्रोजेक्ट
सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जाएगा। इसमें स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम, हाई सिक्योरिटी नेटवर्क, डिजिटल प्रशासनिक सुविधाएं और हरित पर्यावरण आधारित निर्माण पर विशेष जोर दिया जाएगा।
सरकार चाहती है कि यह नया परिसर केवल प्रशासनिक केंद्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की आधुनिक पहचान का प्रतीक बने। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर भी विचार किया जा सकता है।
लखनऊ के विकास को मिलेगा नया आयाम
विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना से राजधानी लखनऊ के विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। गोमती नगर क्षेत्र में नए प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स के बनने से आसपास के इलाकों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट गतिविधियां तेज हो सकती हैं।
हालांकि परियोजना की कुल लागत और निर्माण समयसीमा अभी तय नहीं हुई है। कंसल्टेंट चयन और DPR तैयार होने के बाद सरकार आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी।
अब सभी की नजर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की अगली चरण की घोषणा पर टिकी हुई है।
