Report By: Kiran Prakash Singh
राजस्थान सरकार ईंधन बचत के लिए सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर विचार कर रही है। जल्द नई गाइडलाइन जारी हो सकती है।
राजस्थान में जल्द लागू हो सकता है 2 दिन वर्क फ्रॉम होम नियम
प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील के बाद अब राजस्थान सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। राज्य सरकार जल्द नई गाइडलाइन जारी कर सकती है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकती है।
सरकार का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना, सरकारी खर्च में कटौती करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही कई विभागों में “नो-व्हीकल डे” जैसी पहल भी शुरू किए जाने की चर्चा है।
सरकारी खर्च कम करने की तैयारी
राजस्थान सरकार अब सरकारी खर्चों को सीमित करने की दिशा में काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों और अधिकारियों के काफिलों में चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला लिया गया है।
सरकार का मानना है कि इससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
राज्य के करीब एक दर्जन से अधिक सरकारी विभागों में अगले सप्ताह से नई गाइडलाइन लागू की जा सकती है। इसमें वर्क फ्रॉम होम के साथ-साथ सरकारी वाहनों के सीमित उपयोग को भी शामिल किया जा सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह मॉडल सफल रहता है तो भविष्य में इसे और व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकता है।
सप्ताह में दो दिन मिल सकता है वर्क फ्रॉम होम
सरकार जिन प्रस्तावों पर विचार कर रही है, उनमें सबसे अहम सप्ताह में दो दिन सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देना है।
अगर यह योजना लागू होती है तो कर्मचारियों की रोजाना यात्रा कम होगी, जिससे ट्रैफिक और ईंधन की खपत दोनों में कमी आएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों का समय भी बचेगा और प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है।
हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस योजना को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी की जा सकती है।
वर्चुअल मोड पर शिफ्ट होंगी बैठकें
नई नीति के तहत सरकारी विभागों में होने वाली रूटीन मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप को धीरे-धीरे वर्चुअल मोड पर शिफ्ट करने की तैयारी है।
सरकार का मानना है कि इससे अधिकारियों और कर्मचारियों की यात्रा कम होगी और करोड़ों रुपये की बचत संभव होगी।
ऑनलाइन बैठकों के जरिए समय की बचत के साथ प्रशासनिक कामकाज को भी तेज करने की योजना बनाई जा रही है। कोरोना काल में वर्चुअल सिस्टम के सफल प्रयोग के बाद अब इसे स्थायी रूप से बढ़ावा देने पर विचार किया जा रहा है।
इलेक्ट्रिक वाहन से पहुंचे मुख्यमंत्री
इस नीतिगत बदलाव की झलक हाल ही में जयपुर में आयोजित एनर्जी कॉन्क्लेव में देखने को मिली। मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma पारंपरिक लग्जरी गाड़ियों के बड़े काफिले की बजाय एक इलेक्ट्रिक वाहन से कार्यक्रम में पहुंचे।
सरकार इसे प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर देख रही है कि अब पर्यावरण अनुकूल और कम ईंधन खर्च वाले विकल्पों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने जनता से भी अपील की है कि लोग कम से कम निजी वाहनों का उपयोग करें और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन या साझा यात्रा को अपनाएं।
पर्यावरण संरक्षण पर सरकार का फोकस
राजस्थान सरकार का कहना है कि यह केवल खर्च घटाने की योजना नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम है।
ईंधन की बचत से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देकर राज्य को आधुनिक और टिकाऊ प्रशासनिक मॉडल की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है।
अगर यह योजना सफल होती है तो आने वाले समय में दूसरे राज्य भी इसी तरह की पहल कर सकते हैं।
