Report By: Kiran Prakash Singh
महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, ध्रुवीकरण और विकास जैसे मुद्दों ने TMC को कमजोर किया। बीजेपी ने मौके का फायदा उठाकर बंगाल में बढ़त बनाई।
5 बड़ी गलतियों ने ढहाया ममता का किला, बंगाल में बीजेपी का उदय
West Bengal की राजनीति में 2026 का चुनाव ऐतिहासिक मोड़ बनकर सामने आया। लंबे समय तक राज्य की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाली Mamata Banerjee और उनकी पार्टी TMC को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा। कभी 34 साल पुराने वाम शासन को उखाड़ फेंकने वाली ममता बनर्जी खुद अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट तक नहीं बचा सकीं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह हार अचानक नहीं आई, बल्कि पिछले पांच वर्षों में हुई कई घटनाओं और रणनीतिक चूकों का नतीजा थी। वहीं Suvendu Adhikari और बीजेपी ने इन हालात का राजनीतिक फायदा उठाते हुए बंगाल की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर लिया।
महिला सुरक्षा पर उठे सवाल ने बदला माहौल
ममता बनर्जी की राजनीति में महिला वोट बैंक हमेशा सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। ‘लक्ष्मीर भंडार’ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ बनाई थी।
लेकिन आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे।
घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और महिलाओं के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यही वह मोड़ था जहां महिला वोटरों का भरोसा कमजोर पड़ने लगा।
भ्रष्टाचार के आरोपों ने बिगाड़ी छवि
पिछले कुछ वर्षों में TMC सरकार पर कई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सारदा चिटफंड घोटाला, नारदा स्टिंग और शिक्षक भर्ती घोटाले ने सरकार की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया।
विशेष रूप से SSC भर्ती घोटाले ने युवाओं के बीच भारी नाराजगी पैदा की। नौकरी पाने के लिए रिश्वत और नकदी बरामद होने की खबरों ने सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए।
इसके अलावा राशन घोटाला, नगरपालिका भर्ती विवाद और तस्करी के आरोपों ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ मजबूत मुद्दा दे दिया। कई नेताओं की गिरफ्तारी ने जनता के बीच यह संदेश दिया कि भ्रष्टाचार केवल आरोप नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा बन चुका है।
ध्रुवीकरण और तुष्टिकरण की राजनीति भारी पड़ी
ममता बनर्जी की राजनीति पर लंबे समय से अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के आरोप लगते रहे। बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और हिंदू वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की।
आसनसोल, मुर्शिदाबाद और संदेशखाली जैसी घटनाओं ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासन एकतरफा रवैया अपना रहा है।
कुछ विवादित बयानों और राजनीतिक घटनाओं ने बहुसंख्यक वोटरों में ध्रुवीकरण को तेज कर दिया। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला, जिसने खुद को मजबूत विकल्प के तौर पर पेश किया।
रोजगार और विकास के मोर्चे पर बढ़ी नाराजगी
राज्य में उद्योगों की कमी, निवेशकों की दूरी और बेरोजगारी लगातार बड़ा मुद्दा बनती गई। युवाओं का दूसरे राज्यों की ओर पलायन बढ़ने लगा।
कोलकाता समेत कई शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग सरकार की नीतियों से नाराज नजर आया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे।
इसके साथ ही 15 साल की सत्ता से पैदा हुई एंटी-इन्कम्बेंसी ने TMC की मुश्किलें और बढ़ा दीं। पार्टी के भीतर गुटबाजी और नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से संगठनात्मक कमजोरी भी सामने आई।
मतदाता सूची विवाद बना अंतिम झटका
चुनाव से पहले मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने का मुद्दा भी TMC के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। पार्टी ने इसे अपने समर्थकों को निशाना बनाने की साजिश बताया।
लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे चुनावी प्रक्रिया की सफाई करार दिया। रिकॉर्ड मतदान और विपक्षी वोटों के ध्रुवीकरण ने चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल दिए।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन सभी मुद्दों ने मिलकर ऐसा माहौल तैयार किया, जिसने ममता बनर्जी के 15 साल पुराने किले को ढहा दिया और बंगाल में बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता खोल दिया।
