Report By: Kiran Prakash Singh
देश के 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 12 नवंबर से SSR शुरू हो गया है। जानिए वोटर लिस्ट कैसे चेक करें और नाम जुड़वाने या सुधार के लिए कौन-सा फॉर्म भरें।
आज की तारीख: 12 नवंबर 2026
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वोटर लिस्ट में नाम चेक करने का मौका, 13 राज्यों में SSR शुरू; जानिए पूरी प्रक्रिया
देश में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) की प्रक्रिया 12 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आज से इस प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जा रही है। अब मतदाता अपने बूथ पर जाकर सूची में अपना नाम देख सकते हैं। यदि नाम गायब है या उसमें कोई गलती है, तो निर्धारित समय के भीतर दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में SSR की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू होगी। ऐसे में यूपी के मतदाताओं को भी अपनी वोटर लिस्ट की जांच के लिए तैयार रहना चाहिए।
13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SSR शुरू
चुनाव आयोग ने कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया है। इनमें से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12 नवंबर से प्रक्रिया शुरू हो रही है।
इनमें उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, मणिपुर और तमिलनाडु शामिल हैं।
वहीं, केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी SSR की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश में यह अभियान 17 नवंबर से शुरू होगा।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कौन-सा फॉर्म भरें?
SSR के दौरान चुनाव आयोग ने अलग-अलग कामों के लिए चार फॉर्म निर्धारित किए हैं। मतदाताओं को अपनी जरूरत के अनुसार सही फॉर्म भरना होगा।
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फॉर्म 6: नया नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए। 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक आवेदन कर सकते हैं। जिनका नाम गलती से सूची से हट गया है, वे भी पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
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फॉर्म 6A: विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों यानी NRI मतदाताओं के पंजीकरण के लिए।
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फॉर्म 7: मतदाता सूची से नाम हटवाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए। जैसे किसी मतदाता की मृत्यु हो गई हो या नाम दो जगह दर्ज हो।
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फॉर्म 8: नाम, उम्र, पता और अन्य विवरण में सुधार कराने या दूसरे पते पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए।
इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी जरूरत के अनुसार सही फॉर्म चुनना जरूरी है।
11 दिसंबर तक दर्ज करा सकते हैं दावा और आपत्ति
चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, मतदाता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम और विवरण जांच सकते हैं। यदि नाम गायब है या किसी जानकारी में गलती है, तो 11 दिसंबर 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
इसके बाद आयोग की ओर से दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अंतिम सूची जारी होने का इंतजार करने के बजाय ड्राफ्ट सूची में ही अपना नाम और अन्य विवरण जांच लें।
बूथ और पते के सिस्टम में भी होगा बदलाव
इस बार SSR के दौरान केवल मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने का काम ही नहीं होगा, बल्कि मतदान केंद्रों और मतदाताओं के पते से जुड़ी व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदाताओं के पते एक समान प्रारूप में दर्ज किए जाएंगे। इससे यह पहचानने में आसानी होगी कि कौन-सा मतदाता किस मतदान क्षेत्र में आता है।
इसके अलावा पोलिंग स्टेशनों को भी दोबारा व्यवस्थित किया जाएगा। आयोग का लक्ष्य है कि किसी मतदाता को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े। साथ ही प्रत्येक बूथ पर लगभग 1,200 मतदाताओं की व्यवस्था रखने का प्रयास किया जाएगा।
SIR और SSR में क्या है अंतर?
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) दोनों मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इनके तरीके अलग हैं।
SIR एक गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया है, जिसमें मतदाताओं का विस्तृत सत्यापन किया जाता है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर जानकारी जुटा सकते हैं और निर्धारित नियमों के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
वहीं, SSR सामान्य रूप से होने वाली संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया है। इसमें मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलतियां सुधारने और अपात्र या मृत मतदाताओं से संबंधित प्रविष्टियों पर कार्रवाई करने का काम होता है।
SSR में भी निर्धारित फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के नियम लागू होते हैं। इसलिए इसे बिना किसी सत्यापन वाली प्रक्रिया समझना सही नहीं होगा।
SIR के बाद SSR क्यों जरूरी हुआ?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, SIR के बाद SSR को मतदाता सूची अपडेट करने की नियमित प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। पिछले साल SIR की वजह से सामान्य पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। अब 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना जरूरी है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि SIR के दौरान करीब 5.86 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे मतदाताओं की संख्या 64.57 करोड़ से घटकर 58.71 करोड़ रह गई। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया में कई पात्र मतदाताओं के नाम भी कट गए।
अब SSR के दौरान ऐसे मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम दोबारा जुड़वाने का अवसर मिलेगा। हालांकि, नाम हटने के आंकड़ों और उसके कारणों को लेकर चुनाव आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड को ही अंतिम आधार माना जाना चाहिए।
मतदाताओं के लिए जरूरी सलाह: अपनी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जरूर जांचें। नाम नहीं मिलने या किसी जानकारी में गलती होने पर निर्धारित फॉर्म भरकर 11 दिसंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।
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