परिसीमन बिल पर सरकार की तैयारी, संसद का विशेष सत्र बुलाने की चर्चा

Report By: Kiran Prakash Singh

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार को विधेयक के पक्ष में 15 से 18 वोटों के अंतर से जीत की उम्मीद है।

आज की तारीख: 12 नवंबर 2026

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परिसीमन बिल पर सरकार का बड़ा दांव, विशेष सत्र बुलाने की तैयारी

डिजिटल लाइव ब्यूरो। केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के उद्देश्य से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना है। प्रस्तावित संशोधन में परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस विधेयक के पारित होने से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों को भरोसा है कि विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल मौजूद है। सरकार को उम्मीद है कि यह विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी

संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन जरूरी होता है।

लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या 543 है और तीन सीटें खाली बताई गई हैं। ऐसे में सरकार के सामने विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने और जरूरी संख्या बल जुटाने की चुनौती है।

गौरतलब है कि सरकार ने 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान भी संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन आवश्यक समर्थन नहीं मिलने के कारण इसे पारित नहीं कराया जा सका था।

लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव

प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटें बढ़ाने की योजना है। सरकार का प्रस्ताव सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में करीब 50 प्रतिशत वृद्धि करने का है।

बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताओं को दूर करना भी है। नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का प्रस्ताव शामिल बताया गया है।

सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

संसद का विशेष सत्र बुलाना क्यों हो सकता है आसान?

संसद के मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। इसी वजह से संसद की बैठक दोबारा बुलाने को लेकर विशेष प्रक्रिया की संभावना बनी हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा सत्र के भीतर बैठक बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस आवश्यक होता है।

संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने के कारण यह अटकलें भी तेज हुई हैं कि सरकार इसी सत्र को आगे बढ़ाकर या विशेष बैठक बुलाकर विधेयक पर चर्चा करा सकती है।

कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

संसद के सत्रावसान में देरी को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 9 नवंबर को इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था।

उन्होंने आरोप लगाया कि संसद का सत्रावसान नहीं करने के पीछे सरकार की मंशा परिसीमन विधेयक के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की है। उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को खतरनाक और विनाशकारी बताते हुए विपक्षी एकता का भी जिक्र किया।

सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग

जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने की मांग कर चुके हैं।

कांग्रेस की मांग है कि परिसीमन से जुड़ा कोई भी कानून संसद में पेश करने से पहले सभी दलों के साथ पारदर्शी तरीके से विस्तार से चर्चा की जाए। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने इस मांग पर सहमति नहीं दी है।

अब सबकी नजर केंद्र सरकार के अगले कदम पर है। यदि विशेष सत्र बुलाया जाता है तो महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा यह प्रस्ताव संसद में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

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