
Report By: Kiran Prakash Singh
सोनिया गांधी के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने IP एस्टेट थाना SHO से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
आज की तारीख: 18 नवंबर 2026
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सोनिया गांधी की नागरिकता पर विवाद, कोर्ट ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
डिजिटल लाइव ब्यूरो। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़े भारतीय नागरिकता और मतदाता सूची विवाद में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने IP एस्टेट थाना SHO को मामले में अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
शिकायत पर कोर्ट ने लिया संज्ञान
यह शिकायत वकील विकास त्रिपाठी की ओर से 24 अगस्त 2025 को दाखिल की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले ही मतदाता सूची में दर्ज किया गया था।
1980 से 1983 की मतदाता सूची का मामला
शिकायतकर्ता के मुताबिक, सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल था। आरोप है कि वर्ष 1982 में उनका नाम सूची से हटा दिया गया और 1983 में दोबारा दर्ज किया गया।
शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि दोबारा नाम दर्ज किए जाने की प्रक्रिया 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता मिलने से पहले हुई थी। हालांकि, ये सभी बातें फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोप हैं, जिनकी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच होनी है।
कोर्ट ने मांगी मूल प्रमाणित प्रतियां
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता को वर्ष 1980, 1981 और 1983 की मतदाता सूचियों की मूल प्रमाणित प्रतियां रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता की ओर से इन तीनों वर्षों की प्रमाणित प्रतियां अदालत में दाखिल किए जाने की बात कही गई है।
अब अदालत ने IP एस्टेट थाना SHO से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
28 नवंबर को अगली सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत में पेश होने वाली कार्रवाई रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी।
भारतीय नागरिकता हासिल करने के क्या हैं नियम?
भारत में नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण सहित अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के तहत हासिल की जा सकती है। इसके लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में निर्धारित शर्तें लागू होती हैं।
किसी भारतीय नागरिक से विवाह करने या भारतीय मूल का होने मात्र से स्वतः नागरिकता नहीं मिलती। ऐसे मामलों में भी कानून के तहत तय पात्रता और प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होता है।
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