
Report By: Kiran Prakash Singh
संसद के संभावित विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को अगले 10 दिनों तक अलर्ट रहने और दिल्ली आने के लिए तैयार रहने को कहा है।
आज की तारीख: 18 नवंबर 2026
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संसद के विशेष सत्र की आहट? कांग्रेस ने सांसदों को भेजा अलर्ट
डिजिटल लाइव ब्यूरो। संसद के संभावित विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को पत्र भेजकर अगले 10 दिनों तक अलर्ट रहने और जरूरत पड़ने पर दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार रहने को कहा है। पार्टी ने सांसदों से इसी हिसाब से अपनी योजना बनाने की अपील की है।
हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक विशेष सत्र बुलाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा या शीतकालीन सत्र के जरिए ही विधायी कामकाज आगे बढ़ेगा।
कांग्रेस ने सांसदों को क्यों किया अलर्ट?
कांग्रेस को आशंका है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इसी संभावना को देखते हुए पार्टी ने अपने सांसदों को अगले 10 दिनों तक उपलब्ध रहने और दिल्ली आने की तैयारी रखने को कहा है।
पार्टी के इस संदेश के बाद संसद के संभावित सत्र को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर उठाए सवाल
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 16 नवंबर को संसद सत्र को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे।
उन्होंने कहा था कि शीतकालीन सत्र 20 नवंबर तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की ओर से अब विशेष सत्र की चर्चा की जा रही है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था।
परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर नजर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर सकती है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि इस सत्र में परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पेश करने की योजना हो सकती है।
प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करना बताया जा रहा है। इसके साथ ही 2029 के आम चुनाव से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करने की चर्चा है।
विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी
रिपोर्ट के मुताबिक, इस विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। मौजूदा 543 सीटों के आधार पर इसके लिए 361 वोटों का आंकड़ा बताया गया है।
हालांकि, सदन में रिक्त सीटों और सांसदों की मौजूदा संख्या के आधार पर वास्तविक मतदान का गणित अलग हो सकता है। इसलिए विधेयक के पारित होने के लिए जरूरी समर्थन का आकलन सदन की उस समय की प्रभावी सदस्य संख्या के अनुसार किया जाएगा।
मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा
खबर के मुताबिक, मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। इसी वजह से संसद की बैठक बुलाने की प्रक्रिया और नोटिस की समय-सीमा को लेकर भी चर्चा हो रही है।
अब सबकी नजर केंद्र सरकार के अगले कदम पर है। यदि विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे मुद्दे संसद में प्रमुखता से उठ सकते हैं।
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