Report By: Kiran Prakash Singh

रांची में छात्रों ने आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित किया। सरकार को 60 दिन में CBI जांच शुरू करने का अल्टीमेटम, मांग पूरी न होने पर फिर आंदोलन की चेतावनी।

रांची में छात्रों का आंदोलन स्थगित, सरकार को 60 दिन का अल्टीमेटम

रांची, 19 अगस्त 2026 | digitallivenews.com

रांची के जेपीएससी स्टेडियम में 25 जुलाई से जारी छात्रों का आंदोलन फिलहाल दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। आंदोलनकारी छात्रों ने झारखंड सरकार को 60 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। छात्रों का कहना है कि इस अवधि में यदि परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं की CBI जांच शुरू नहीं की गई, तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे।

छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की ओर से परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर 22 परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा छह परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित की गई है, जबकि 17 परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच की जाएगी।

दो महीने के लिए आंदोलन स्थगित

सरकार की कार्रवाई के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया है। हालांकि, छात्रों ने साफ कर दिया है कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसे 60 दिनों के लिए स्थगित किया गया है।

छात्रों की सबसे प्रमुख मांग परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ी की CBI से जांच कराने की है। उनका आरोप है कि विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। छात्रों ने सरकार को दो महीने का समय देते हुए कहा है कि यदि इस दौरान उनकी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे फिर से सड़क पर उतरेंगे।

CBI जांच को लेकर छात्रों का दबाव

आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षाओं को रद्द करना या जांच की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। वे पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच चाहते हैं। छात्रों के मुताबिक CBI जांच से ही कथित धांधली की पूरी सच्चाई सामने आ सकती है और दोषियों की पहचान हो सकेगी।

छात्रों ने सरकार से मांग की है कि जांच प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए और यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

JSSC CGL रद्द होने पर चयनित अभ्यर्थियों का विरोध

इसी बीच JSSC CGL परीक्षा रद्द किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने भी प्रदर्शन किया। मंगलवार, 18 अगस्त की रात बड़ी संख्या में सफल और नवनियुक्त अभ्यर्थी सड़क पर उतरे।

प्रदर्शनकारियों ने प्रोजेक्ट भवन से बिरसा चौक तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। उनका कहना था कि उन्होंने वर्षों तक मेहनत करके परीक्षा पास की और अपनी योग्यता के आधार पर चयन हासिल किया है।

‘न्याय दो या फांसी दो’ के नारे

विरोध मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान ‘न्याय दो या फांसी दो’ जैसे नारे भी लगाए गए। चयनित अभ्यर्थियों का कहना था कि यदि परीक्षा में किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

हालांकि, प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने पूरी परीक्षा और उससे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को अनुचित बताया। उनका कहना है कि कथित गड़बड़ी के लिए उन अभ्यर्थियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा पास की है।

सरकार के सामने दोहरी चुनौती

झारखंड सरकार के सामने अब परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और परीक्षा रद्द किए जाने से नाराज चयनित अभ्यर्थियों, दोनों को संतुष्ट करने की चुनौती है।

आने वाले 60 दिन सरकार के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यदि इस अवधि में छात्रों की CBI जांच की मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आंदोलन फिर शुरू होने की चेतावनी दी गई है। वहीं JSSC CGL के चयनित अभ्यर्थी भी अपने भविष्य को लेकर सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं।

19 अगस्त 2026 | digitallivenews.com