Report By: Kiran Prakash Singh

योगी सरकार ने बीपीएल और लाइफलाइन श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट देने का फैसला किया है। सरकार सब्सिडी वहन करेगी।

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📅 दिनांक: 04 जुलाई 2026

यूपी में गरीब परिवारों को बड़ी राहत, अब 3 रुपये प्रति यूनिट मिलेगी बिजली

उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से बिजली दरों में बड़ी राहत की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत बीपीएल (लाइफलाइन) श्रेणी के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली केवल 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार 3.75 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी वहन करेगी, जिससे पात्र परिवारों के मासिक बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ?

सरकार ने इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं। योजना का लाभ केवल बीपीएल (लाइफलाइन) श्रेणी के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके अलावा उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन का स्वीकृत लोड 1 किलोवाट तक होना चाहिए और उसकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बिजली बिल में समायोजित की जाएगी।

सरकार देगी 3.75 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी

नई व्यवस्था के अनुसार, पात्र उपभोक्ताओं से केवल 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क लिया जाएगा। शेष 3.75 रुपये प्रति यूनिट की राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से गरीब परिवारों का घरेलू खर्च कम होगा और उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी।

बिजली चोरी और बकाया बिल में कमी की उम्मीद

सरकार का मानना है कि जब बिजली सस्ती दर पर उपलब्ध होगी तो अधिक से अधिक उपभोक्ता वैध बिजली कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित होंगे। इससे बिजली चोरी, बकाया बिल और अवैध कनेक्शनों की समस्या में भी कमी आने की संभावना है। साथ ही गरीब परिवार समय पर बिजली बिल जमा कर सकेंगे, जिससे बिजली वितरण व्यवस्था भी मजबूत होगी।

जुलाई में सभी उपभोक्ताओं को भी राहत

राज्य सरकार ने केवल बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी राहत की घोषणा की है। जुलाई 2026 के बिजली बिलों में 4.43 प्रतिशत का नेगेटिव एडजस्टमेंट लागू किया जाएगा। इसका लाभ घरेलू, व्यावसायिक और अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इससे राज्य के लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आएगी।

जनहित में उठाया गया बड़ा कदम

सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देना और उन्हें सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। साथ ही, सभी उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देकर महंगाई का असर कम करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होता है, तो इससे लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और बिजली उपभोग व्यवस्था में भी सुधार आने की उम्मीद है।

नोट: इस योजना का लाभ केवल सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। विस्तृत नियम और क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश संबंधित विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

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