“वोटर लिस्ट में धांधली का राहुल गांधी का आरोप: ‘चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल’”

Report By: Kiran Prakash Singh

नई दिल्ली:(digitallivenews)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग (Election Commission) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत के हालिया चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में धांधली की गई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अनुचित लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके पास अब पुख्ता सबूत हैं, जो इतने विस्फोटक हैं कि “यह एक एटम बम की तरह होगा, जिसके फटने पर आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी।”

महादेवपुरा में 1 लाख वोटों की ‘चोरी’ का दावा

राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का हवाला देते हुए दावा किया कि यहां 1,00,250 वोट “चोरी” किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही पते पर 50-50 मतदाता दर्ज थे, कुछ मतदाताओं के नाम एक जैसे, लेकिन फोटो अलग थे। कई वोटरों के पते में मकान नंबर “0” लिखा हुआ था, और कुछ में पिता का नाम गलत या अर्थहीन शब्दों में दर्ज था, जैसे कि “डिफोजगैड्फ’”।

“चुनाव की चोरी की गई” – महाराष्ट्र का हवाला

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए दावा किया कि सिर्फ 5 महीनों में एक करोड़ नए मतदाता जुड़ गए — जो पिछले 5 वर्षों में भी नहीं जुड़े थे। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन शाम 5:30 बजे के बाद अचानक बड़ी संख्या में वोटिंग हुई, और सीसीटीवी फुटेज तक नष्ट कर दिए गए, जिससे संदेह और गहरा हुआ।

“हमने निर्वाचन आयोग से मशीन रीडेबल डेटा मांगा, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। वोटर लिस्ट देश की संपत्ति है, लेकिन हमें इससे वंचित किया जा रहा है।”

चुनाव आयोग पर विश्वास संकट

राहुल गांधी ने कहा कि आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक व्यक्ति को एक वोट का जो संवैधानिक अधिकार है, वह सुरक्षित है? उन्होंने कहा कि जब ईवीएम नहीं था तब पूरे देश में एक ही दिन मतदान होता था, लेकिन अब फेज़वार वोटिंग से संदेह की स्थिति बनी है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के खिलाफ अगर जनमत होता है, तो भी परिणाम अलग आते हैं, और यही इस “संवैधानिक संकट” की जड़ है।

छह महीने चली जांच, अब सबूत हाथ में

राहुल गांधी ने बताया कि उनकी टीम ने इस धांधली के सबूत छह महीनों में इकट्ठा किए। उन्होंने कहा कि अब जब उनके पास तथ्य हैं, वे इसे जनता और संसद के सामने लाकर जनतंत्र की रक्षा करेंगे।