
Report By: Kiran Prakash Singh
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ICJ में 2017 के म्यांमार सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या नागरिकों की हत्या, यौन हिंसा और विस्थापन से जुड़े साक्ष्यों पर अहम टिप्पणी की गई।
आज की तारीख: 19 नवंबर 2026
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मुख्य बात: यह केवल सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी नहीं, बल्कि ICJ का अंतिम फैसला है। अदालत ने 9-6 के बहुमत से माना कि म्यांमार ने 2017 के सैन्य अभियान में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया। अदालत ने करीब 10 हजार लोगों की हत्या के साक्ष्य का उल्लेख किया।
समाचार: ICJ ने म्यांमार को रोहिंग्या नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया
डिजिटल लाइव ब्यूरो
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ 2017 में चलाए गए सैन्य अभियान को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने माना कि म्यांमार की सुरक्षा सेनाओं ने रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ नरसंहार किया। फैसले में हजारों लोगों की हत्या, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा, बच्चों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा और बांग्लादेश की ओर पलायन कर रहे लोगों पर हमलों का उल्लेख किया गया।
अदालत के अध्यक्ष युजी इवासावा ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 2017 के अभियान के दौरान करीब 10 हजार रोहिंग्या लोगों की हत्या किए जाने का अनुमान सामने आया है। अदालत का फैसला 9-6 के बहुमत से आया।
1. 10 हजार रोहिंग्या लोगों की हत्या का अनुमान
ICJ ने अपने फैसले में कहा कि म्यांमार की सुरक्षा सेनाओं ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की। इसके अलावा व्यापक स्तर पर यौन हिंसा की गई और बच्चों के खिलाफ भी गंभीर हिंसा हुई।
अदालत ने यह भी माना कि सैन्य अभियान के दौरान बांग्लादेश की ओर बड़ी संख्या में भाग रहे रोहिंग्या लोगों को निशाना बनाया गया। फैसले में करीब 10 हजार लोगों की हत्या का अनुमान साक्ष्यों के आधार पर दर्ज किया गया है।
2. गांवों को जलाने और लोगों को विस्थापित करने का मामला
अगस्त 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में सेना की कार्रवाई के बाद रोहिंग्या समुदाय के लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। बड़ी संख्या में लोग सीमा पार कर बांग्लादेश पहुंच गए थे।
रिपोर्टों के मुताबिक, इस अभियान के दौरान रोहिंग्या बस्तियों को नष्ट किया गया और लोगों को हिंसा का सामना करना पड़ा। इस सैन्य कार्रवाई के बाद 7 लाख 30 हजार से अधिक रोहिंग्या लोगों ने बांग्लादेश की ओर पलायन किया। आज भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।
3. पीड़ितों ने मांगा न्याय
इस मामले में हिंसा से बची महिलाओं और अन्य पीड़ितों ने लंबे समय से न्याय की मांग की है। एक रोहिंग्या महिला ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि महिलाओं के साथ यौन हिंसा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए।
बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बने शरणार्थी शिविरों में करीब 12 लाख रोहिंग्या रह रहे हैं। ICJ के फैसले को पीड़ित समुदाय के लिए जवाबदेही की दिशा में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है।
4. गाम्बिया ने 2019 में दायर किया था मुकदमा
यह मामला पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने नवंबर 2019 में ICJ में दायर किया था। गाम्बिया ने 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन के तहत म्यांमार पर रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया था।
इस मामले में अदालत को यह तय करना था कि क्या म्यांमार ने नरसंहार कन्वेंशन के तहत अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है। सुनवाई के दौरान कई देशों ने भी मामले में हस्तक्षेप किया था।
ICJ ने अपने फैसले में म्यांमार को राज्य के रूप में नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अदालत का यह फैसला अंतिम है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
5. म्यांमार का पक्ष और फैसले का असर
म्यांमार ने लगातार नरसंहार के आरोपों को खारिज किया था। उसका कहना था कि 2017 में सेना ने रोहिंग्या विद्रोही संगठन के हमलों के जवाब में सुरक्षा अभियान चलाया था। म्यांमार ने इस कार्रवाई को आतंकवाद विरोधी अभियान बताया था।
हालांकि ICJ ने उपलब्ध साक्ष्यों और घटनाओं के आधार पर नरसंहार का फैसला सुनाया है। अदालत ने पीड़ितों के लिए मुआवजे और रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित एवं सम्मानजनक वापसी से जुड़े मुद्दों पर भी निर्देश दिए हैं। मुआवजे की राशि आगे तय की जाएगी।
यहां यह समझना जरूरी है कि ICJ देशों के बीच विवादों और अंतरराष्ट्रीय संधियों के उल्लंघन पर फैसला देता है। यह किसी व्यक्ति या सैन्य अधिकारी को आपराधिक सजा सुनाने वाली अदालत नहीं है। इसके फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, लेकिन उन्हें सीधे लागू कराने का अपना स्वतंत्र तंत्र अदालत के पास नहीं है।
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