Report By: Kiran Prakash Singh 

CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले कई लोगों को हिरासत में लिया गया। जानिए पुलिस की हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर है और नागरिकों को कानून के तहत कौन से अधिकार मिलते हैं।

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हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर है? जानिए पुलिस की कार्रवाई के नियम

Digital Live News | 10 अक्टूबर 2026 | digitallivenews.com

दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके और पार्टी नेताओं सौरव दास तथा आशुतोष रांका को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतरने के बाद हिरासत में लिया गया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई।

इस घटनाक्रम के बीच एक अहम सवाल है कि पुलिस की हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर होता है? क्या पुलिस किसी व्यक्ति को केवल प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका के आधार पर हिरासत में ले सकती है? आइए, कानून और नागरिकों के अधिकारों के नजरिए से समझते हैं।

1. पुलिस हिरासत का क्या मतलब है?

हिरासत का सामान्य अर्थ है किसी व्यक्ति की आवाजाही को कानूनी अधिकार के तहत सीमित करना। पुलिस कुछ परिस्थितियों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, किसी संभावित अपराध को रोकने या कानून के तहत जरूरी कार्रवाई करने के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है।

हालांकि, हिरासत में लेने के लिए भी कानूनी आधार जरूरी है। केवल किसी व्यक्ति का प्रदर्शन में शामिल होना या सरकार की आलोचना करना अपने आप में मनमानी हिरासत का पर्याप्त आधार नहीं है। कार्रवाई की वैधता संबंधित परिस्थितियों, लागू आदेशों और कानून पर निर्भर करती है।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पुलिस किसी कार्रवाई को केवल हिरासत का नाम दे दे, तो उससे व्यक्ति के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। वास्तविक स्थिति और कार्रवाई की प्रकृति महत्वपूर्ण होती है।

2. पुलिस किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है?

गिरफ्तारी एक औपचारिक कानूनी कार्रवाई है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को कानून के अनुसार पुलिस की अभिरक्षा में लिया जाता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी के लिए अदालत का वारंट जरूरी होता है, जबकि कानून में निर्धारित परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट भी गिरफ्तारी कर सकती है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 35 पुलिस को कुछ निर्धारित परिस्थितियों में बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति देती है। इसमें संज्ञेय अपराध से संबंधित परिस्थितियां और गिरफ्तारी की आवश्यकता से जुड़ी शर्तें शामिल हैं। कानून के मुताबिक, गिरफ्तारी की जरूरत और उसके आधार पर विचार करना जरूरी है।

सिर्फ आरोप लगने से किसी व्यक्ति का दोष साबित नहीं हो जाता। इसी तरह, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का फैसला भी संबंधित कानूनी शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।

3. हिरासत और गिरफ्तारी में क्या है मुख्य अंतर?

हिरासत और गिरफ्तारी के बीच अंतर समझने के लिए कार्रवाई का उद्देश्य, कानूनी आधार और अपनाई गई प्रक्रिया देखना जरूरी है।

• हिरासत: परिस्थितियों के अनुसार किसी व्यक्ति की आवाजाही पर अस्थायी रोक या उसे नियंत्रण में लेना।
• गिरफ्तारी: कानून के तहत की जाने वाली औपचारिक कार्रवाई, जिसके साथ निर्धारित कानूनी सुरक्षा उपाय लागू होते हैं।
• कानूनी आधार: दोनों स्थितियों में पुलिस की कार्रवाई कानून के अनुरूप होनी चाहिए।
• अधिकार: यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वास्तविक प्रतिबंध लगाया गया है, तो केवल कार्रवाई को हिरासत बताकर लागू कानूनी सुरक्षा उपायों से बचा नहीं जा सकता।

इसलिए किसी मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है या औपचारिक गिरफ्तारी की है, यह जानने के लिए पुलिस की कार्रवाई और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी महत्वपूर्ण होती है।

4. गिरफ्तारी के बाद नागरिकों को कौन से अधिकार मिलते हैं?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्तियों को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। सामान्य आपराधिक गिरफ्तारी के मामलों में व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दी जानी चाहिए और उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने तथा कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

संविधान के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा में लगने वाले आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इससे अधिक पुलिस या न्यायिक हिरासत के लिए कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है। कुछ विशेष कानूनी व्यवस्थाओं में अलग प्रावधान हो सकते हैं।

BNSS में गिरफ्तारी की प्रक्रिया और उससे जुड़े दायित्व भी निर्धारित हैं। इनमें गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी की पहचान, गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करना और कानून के मुताबिक किसी रिश्तेदार या नामित व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना देना शामिल है।

5. डीके बसु दिशानिर्देश और पुलिस की जवाबदेही

सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान मनमानी तथा दुर्व्यवहार रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए थे। इनका उद्देश्य गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पुलिस कार्रवाई में जवाबदेही बनाए रखना है।

इन दिशानिर्देशों में पुलिसकर्मियों की पहचान, गिरफ्तारी का रिकॉर्ड, किसी रिश्तेदार या मित्र को सूचना देने और हिरासत से जुड़े जरूरी दस्तावेज तैयार करने जैसे उपाय शामिल हैं। लागू नियमों के अनुसार मेडिकल जांच और हिरासत का रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण होता है।

क्या प्रदर्शनकारियों को बिना कानूनी आधार हिरासत में लिया जा सकता है?

लोक व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन यह जिम्मेदारी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के साथ संतुलित होनी चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का अधिकार संविधान के तहत संरक्षित है, हालांकि इस पर कानून के अनुसार उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले हुई हिरासत की कार्रवाई की वैधता का आकलन करने के लिए संबंधित आदेशों, पुलिस द्वारा बताए गए आधार और प्रत्येक मामले के तथ्यों को देखना होगा। केवल खबरों में हिरासत या गिरफ्तारी का उल्लेख होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि कार्रवाई कानूनी थी या गैरकानूनी।

यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह वकील से सलाह लेकर उपयुक्त कानूनी या न्यायिक उपाय अपना सकता है।

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