Report By: Kiran Prakash Singh

मई 2026 में AICPI-IW 150.8 पहुंचा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। जुलाई से वेतन में बढ़ोतरी संभव।

Published: 01 July 2026 | Digitallivenews.com

केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, जुलाई में 3% DA बढ़ोतरी तय होने के करीब

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) में करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। यह अनुमान मई 2026 के लिए जारी AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के ताजा आंकड़ों के आधार पर लगाया जा रहा है, जो 150.8 पर पहुंच गया है। यह वृद्धि सरकारी कर्मचारियों की आय में सीधा असर डालने वाली है।

AICPI-IW में लगातार बढ़ोतरी

लेबर ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 में AICPI-IW 0.9 अंक बढ़कर 150.8 पर पहुंच गया है, जबकि अप्रैल में यह 149.9 था। यह सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई की स्थिति को दर्शाता है और इसी के आधार पर महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है।

लगातार बढ़ता यह इंडेक्स इस बात का संकेत है कि देश में रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में इजाफा जारी है।

DA में 3% बढ़ोतरी लगभग तय

ताजा आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। हालांकि अंतिम घोषणा जून 2026 के आंकड़ों के बाद की जाएगी, लेकिन मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है।

यदि जून का इंडेक्स स्थिर भी रहता है, तब भी फॉर्मूले के अनुसार DA में बढ़ोतरी तय हो सकती है।

कर्मचारियों की सैलरी में कितना फायदा?

DA बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में सीधा फायदा होगा। अनुमान के अनुसार लेवल-6 के कर्मचारियों की मासिक आय में लगभग 1000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं लेवल-10 के अधिकारियों की सैलरी में लगभग 1600 रुपये से ज्यादा का इजाफा संभव है।

यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगी और महंगाई के प्रभाव को कुछ हद तक कम करेगी।

क्या है AICPI-IW?

AICPI-IW एक सरकारी सूचकांक है जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई को मापता है। इसमें खाने-पीने की वस्तुएं, कपड़े, बिजली, दवाइयां और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया जाता है।

सरकार इसी इंडेक्स के आधार पर तय करती है कि कर्मचारियों को महंगाई के अनुरूप कितना DA दिया जाना चाहिए।

जुलाई में होगा अंतिम फैसला

सरकार हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में DA में संशोधन करती है। इसके लिए पिछले छह महीनों के AICPI-IW डेटा का औसत निकाला जाता है।

अब सभी की नजर जून 2026 के आंकड़ों पर टिकी है, जो जुलाई के अंत तक जारी किए जाएंगे। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार भी राहत मिलने की पूरी संभावना है।

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