Report By: Kiran Prakash Singh
यूपी में SIR के तहत मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग से सूची सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने सीएम योगी के दावों पर भी सवाल उठाए।
आज की तारीख: 12 नवंबर 2026
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यूपी SIR पर सियासी घमासान, ओवैसी ने चुनाव आयोग से मांगी हटाए गए मतदाताओं की सूची
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मतदाता सूची में नाम गायब होने और आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ओवैसी ने मांग की है कि SIR के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
लखनऊ में AIMIM और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का ऐलान
लखनऊ में एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने SIR के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें मतदाता सूची से नाम हटने और अलग-अलग वर्गों के मतदाताओं के आंकड़ों पर सवाल उठाए गए थे।
ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं और बहुसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को संबंधित आंकड़ों के साथ हटाए गए मतदाताओं की सूची भी उपलब्ध करानी चाहिए।
‘जिनके नाम हटे, उनकी सूची हमें भी दे आयोग’
ओवैसी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में SIR के दौरान चुनाव आयोग ने 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम हटाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और इसके पीछे क्या कारण रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर रहे कि किन मतदाताओं के नाम हटे हैं। ओवैसी ने चुनाव आयोग से मांग की कि हटाए गए नामों की सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाए और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जाए।
योगी के आंकड़ों पर ओवैसी का तंज
ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि वे जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने ये आंकड़े किस आधार पर तैयार किए हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि हटाए गए नामों में कितने लोगों को विदेशी नागरिक माना गया और कितने लोगों को भारतीय नागरिक नहीं माना गया।
ओवैसी ने कहा कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह के आंकड़े सामने रख रहे हैं, तो चुनाव आयोग को भी इस बारे में आधिकारिक जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने आयोग से पूरी प्रक्रिया और आंकड़ों को स्पष्ट करने की मांग की।
SIR को बताया बैकडोर NRC
एआईएमआईएम प्रमुख ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून का विरोध करने की बात भी दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR बैकडोर NRC की तरह है। ओवैसी का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि किसी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से बाहर न हो।
उनके इस बयान के बाद SIR को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं। हालांकि, हटाए गए नामों और उनकी श्रेणियों को लेकर चुनाव आयोग की आधिकारिक जानकारी इस बहस में अहम होगी।
मुख्यमंत्री योगी ने SIR को लेकर क्या कहा था?
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे ग्रुप को दिए इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची को लेकर कई आंकड़े पेश किए थे। उन्होंने कहा था कि SIR से पहले मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन देने की बात भी कही थी।
मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद करीब 66 लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग की सूची में नहीं हैं। इनमें से 55 लाख हिंदू मतदाता होने का दावा भी उन्होंने किया। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब साढ़े चार लाख युवा मतदाताओं के नाम भी सूची में नहीं हैं।
फिलहाल SIR को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी के बयानों ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। अब इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से आंकड़ों और नाम हटाए जाने के कारणों पर स्पष्टीकरण आने का इंतजार है।
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