Report By: Kiran Prakash Singh
यूपी में मतदाता सूची को लेकर सियासत तेज है। BJP ने छूटे नाम जुड़वाने के लिए अभियान की तैयारी की है, वहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं।
आज की तारीख: 13 नवंबर 2026
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SIR के बाद वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान, BJP की बैठक में बनी रणनीति
डिजिटल लाइव ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने के दावे के बाद भाजपा ने छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए संगठनात्मक अभियान की तैयारी की है।
शुक्रवार, 13 नवंबर को लखनऊ में भाजपा की बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्टी ने अगले एक महीने तक कार्यकर्ताओं के जरिए घर-घर संपर्क कर पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने में मदद करने की रणनीति बनाई है।
1. BJP की बैठक में छूटे नाम जुड़वाने पर चर्चा
भाजपा की बैठक में प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों को मतदाता सूची से जुड़े काम में सक्रिय करने पर चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार, पार्टी हर बूथ पर नए मतदाताओं को जोड़ने और छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान करने पर जोर दे रही है।
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से एक महीने का अभियान चलाने की बात कही गई है।
2. योगी के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं वाले दावे पर विवाद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव वाली मतदाता सूची में दर्ज करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने इस अंतर को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन देने की बात भी कही है।
योगी के मुताबिक, इनमें 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत सूची में हैं, जबकि करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 4.5 लाख युवा मतदाताओं के नाम भी विधानसभा सूची में नहीं मिल रहे हैं। ये आंकड़े मुख्यमंत्री के दावे पर आधारित हैं; धर्म के आधार पर मतदाताओं का आधिकारिक सत्यापित आंकड़ा अलग से सामने नहीं आया है।
3. अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से पूछे सवाल
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के दावे पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान को लेकर भी सवाल उठाए।
अखिलेश ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। उनका कहना है कि विपक्षी कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं के नाम बचाने के लिए काम किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को राजनीतिक लाभ लेने और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश बताया।
4. कांग्रेस ने अमित शाह को लेकर उठाए सवाल
कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर भाजपा और केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा उठा रही थी।
उन्होंने सवाल किया कि यदि भाजपा के समर्थकों या अन्य पात्र मतदाताओं के नाम भी सूची से गायब हैं, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है। खेड़ा ने तंज कसते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर पूछा कि क्या वह भाजपा को चुनाव हरवाना चाहते हैं?
कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम हटाए जाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल हैं और चुनाव आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
5. 3.38 करोड़ नामों का आंकड़ा किससे जुड़ा है?
इस पूरे विवाद में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों की मतदाता सूची का आंकड़ा भी चर्चा में है। खबरों में उत्तर प्रदेश की पंचायत और निकाय मतदाता सूचियों में करीब 3.38 करोड़ नामों के अंतर या कमी का उल्लेख किया गया है। इसे सीधे SIR में हटाए गए नामों की संख्या मानना सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों सूचियों का दायरा और आंकड़ों का आधार अलग हो सकता है।
वहीं, चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या में कमी दर्ज की गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, SIR से पहले करीब 15.44 करोड़ मतदाता थे, जबकि अंतिम सूची में यह संख्या लगभग 13.39 करोड़ रही। इस अंतर को लेकर पक्ष-विपक्ष के बीच बहस जारी है।
अब इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से 17 नवंबर को प्रस्तावित SSR ड्राफ्ट सूची के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। फिलहाल भाजपा छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के अभियान की तैयारी कर रही है, जबकि विपक्ष SIR की पारदर्शिता और आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है।
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