
Report by: Kiran Prakash Singh
आजम खान ने 2027 के विधानसभा चुनाव में खुद या परिवार के किसी सदस्य के चुनाव लड़ने पर खुलकर जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट से पत्नी और बेटे को भी एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक मिली है, लेकिन अन्य मामलों की कानूनी अड़चनें बनी हुई हैं।
आज की तारीख: 19 नवंबर 2026
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समाचार: चुनाव लड़ने के सवाल पर आजम खान ने क्या कहा?
डिजिटल लाइव ब्यूरो
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रामपुर की सियासत में आजम खान परिवार की भूमिका पर चर्चा तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने चुनाव लड़ने के सवाल पर ऐसा जवाब दिया है, जिससे उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को लेकर संभावनाएं खुली रखी हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो रामपुर में दूसरे लोग भी चुनाव लड़ने के लिए मौजूद हैं।
आजम खान का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक से राहत दी है। लेकिन परिवार के सामने अन्य मामलों की कानूनी चुनौतियां भी बनी हुई हैं।
1. चुनाव लड़ने के सवाल पर आजम खान ने क्या कहा?
मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान से पूछा गया कि क्या वह 2027 का विधानसभा चुनाव रामपुर से लड़ेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है।
उन्होंने अपने मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि उन पर भी एक-दो मामले हैं। उन्होंने लोगों से दुआ करने की बात कही कि वे मामले भी खत्म हो जाएं।
आजम खान ने कहा, “और अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या होगा? इस शहर में कई लोग चुनाव लड़ने वाले हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि उनकी एक अन्य दोषसिद्धि पर अभी रोक नहीं लगी है और उन्हें उम्मीद है कि बाकी मामले भी सुलझ जाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि लोग क्यों चाहते हैं कि वह चुनाव न लड़ें। उनके इस बयान से साफ है कि उन्होंने फिलहाल अपनी चुनावी भूमिका को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं की है।
2. सुप्रीम कोर्ट से पत्नी और बेटे को मिली राहत
17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को भी दोषसिद्धि पर रोक का लाभ दिया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों के मामले में समान आधार पर राहत देते हुए कहा कि उनकी दोषसिद्धि पर रोक लंबित पुनरीक्षण याचिकाओं के निस्तारण तक प्रभावी रहेगी।
हालांकि, इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि परिवार के सभी सदस्यों की चुनाव लड़ने की कानूनी बाधाएं खत्म हो गई हैं। आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दूसरे मामलों में हुई सजाएं और दोषसिद्धियां अब भी उनकी उम्मीदवारी के सामने चुनौती हैं। वहीं, तंजीन फात्मा की स्थिति अलग है।
3. ED, आयकर विभाग और CBI पर भी साधा निशाना
आजम खान ने बातचीत के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि ED की छवि खराब हुई है और आयकर विभाग तथा CBI की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचा है। आजम खान ने चुनाव आयोग को लेकर भी टिप्पणी की।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कारण पूरी दुनिया में यह धारणा बनने लगी है कि भारत में चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं। उनके मुताबिक, ऐसी स्थिति का नुकसान देश को उठाना पड़ रहा है।
4. चुनाव आयोग को लेकर क्या बोले आजम खान?
आजम खान ने कहा कि चुनाव आयोग ने वैश्विक स्तर पर देश की बदनामी कराई है। उन्होंने ED, आयकर विभाग, विकास प्राधिकरण और CBI जैसी संस्थाओं पर भी जनता को परेशान करने का आरोप लगाया।
उन्होंने अपनी संपत्ति और आयकर विभाग की कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके पास इस घर के अलावा कोई दूसरी संपत्ति या मकान नहीं है। इसके बावजूद आयकर विभाग ने इसका काफी बड़ा मूल्यांकन किया है।
यह सभी बातें आजम खान के अपने आरोप और दावे हैं। इन पर संबंधित विभागों का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा।
5. जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और मूल्यांकन पर उठाए सवाल
आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण और उसके मूल्यांकन को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालय का लगभग 90 प्रतिशत ढांचा वर्ष 2004, 2005 और 2006 के बीच तैयार हो गया था।
उनके मुताबिक, उस समय निर्माण की दर लगभग 120 से 125 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, जबकि आयकर विभाग ने मूल्यांकन के लिए CPWD की मौजूदा दर करीब 2,400 रुपये प्रति वर्ग फुट लागू की।
आजम खान ने कहा कि विश्वविद्यालय के निर्माण में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से श्रमदान किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय बनने के करीब 10 साल बाद रामपुर विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आया, लेकिन बाद में विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की गई।
उन्होंने विश्वविद्यालय की तुलना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से करते हुए कहा कि यदि पुराने समय में ऐसी एजेंसियां होतीं तो इन संस्थानों का निर्माण भी मुश्किल हो जाता।
रामपुर की राजनीति पर टिकी नजरें
आजम खान के बयान के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में रामपुर से उनके परिवार की भूमिका को लेकर चर्चा जारी है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ने परिवार के लिए एक कानूनी रास्ता जरूर खोला है, लेकिन अन्य मामलों की स्थिति भी चुनावी उम्मीदवारी तय करने में अहम होगी।
फिलहाल आजम खान ने खुद चुनाव लड़ने या परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतारने का अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे में रामपुर में समाजवादी पार्टी की आगामी रणनीति पर सभी की नजरें रहेंगी।
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