इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सुप्रिया श्रीनेत का तंज

Report By: Kiran Prakash Singh

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भारत में फर्जी डिग्री को लेकर सवाल उठाए।

आज की तारीख: 12 नवंबर 2026

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इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर भारत में सियासत, सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर कसा तंज

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका के इस्तीफे की खबर के बाद भारत में भी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए भारत की राजनीति में शैक्षणिक दस्तावेजों को लेकर उठने वाले सवालों पर तंज कसा।

सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ने हाई स्कूल सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के चलते इस्तीफा दिया है। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट और सांसदों पर निशाना साधा।

श्रीनेत ने लिखा, “इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ने हाई स्कूल सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के चलते इस्तीफा दिया। हिंदुस्तान में अगर शर्म हो तो आधी मोदी कैबिनेट और सांसदों को इस्तीफा देना पड़ जाए- फेक डिग्री धारकों की जमात है यहां।”

उनके इस बयान के बाद शैक्षणिक योग्यता और राजनीतिक पदों पर बैठे नेताओं की डिग्रियों को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि, भारत के नेताओं पर लगाए गए आरोपों को सुप्रिया श्रीनेत का राजनीतिक बयान माना जाना चाहिए।

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान ने सौंपा इस्तीफा

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका ने 12 नवंबर को संसद के उच्च सदन पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली (MPR) के नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 39 वर्षीय गिब्रान पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं।

उनके शैक्षणिक दस्तावेजों को लेकर विवाद पिछले महीने बढ़ गया था। चुनाव के लिए जमा किए गए विदेश में पढ़ाई से संबंधित दस्तावेजों की पात्रता को लेकर इंडोनेशिया की संवैधानिक अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में सवाल उठने की बात सामने आई थी।

120 सांसदों ने शुरू की थी महाभियोग की मांग

गिब्रान के शैक्षणिक दस्तावेजों को लेकर विवाद के बीच 11 नवंबर को आठ राजनीतिक दलों के करीब 120 सांसदों ने उनके खिलाफ संसदीय प्रक्रिया शुरू करने के लिए याचिका दाखिल की थी।

इस पहल से उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई का रास्ता खुल सकता था। इंडोनेशिया के कानून के मुताबिक, मामले की जांच के लिए संसद को विशेष समिति गठित करनी होती। यह समिति जांच करती कि शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी पात्रता पूरी किए बिना पद पर बने रहना संविधान का उल्लंघन है या नहीं।

शैक्षणिक दस्तावेजों को लेकर बढ़ा विवाद

गिब्रान के शैक्षणिक रिकॉर्ड को लेकर उठे सवालों ने इंडोनेशिया की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। विवाद का केंद्र उनके विदेश में पढ़ाई और चुनाव के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की पात्रता रही।

इसी विवाद के बीच उनके खिलाफ संसदीय कार्रवाई की मांग उठी। हालांकि, इस्तीफे के पीछे की परिस्थितियों और दस्तावेजों को लेकर उठे सवालों पर आधिकारिक प्रक्रिया का पूरा होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस्तीफे को आधिकारिक मंजूरी मिलना बाकी

गिब्रान ने अपना इस्तीफा संसद के उच्च सदन को सौंप दिया है, लेकिन इसके आधिकारिक रूप से स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया अभी बाकी बताई गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उच्च सदन को इस्तीफे पर निर्णय लेने के लिए तीन दिन का समय मिलेगा।

इसके बाद इंडोनेशिया में नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं, भारत में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस घटनाक्रम के जरिए मोदी सरकार पर राजनीतिक हमला बोला है।

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