
Report By: Kiran Prakash Singh
पंजाब के दो वरिष्ठ अधिकारियों को ED के समन के बाद सौरव दास ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मामला GMADA और PSIEC से जुड़ी जांच का है।
आज की तारीख: 21 नवंबर 2026
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डिजिटल लाइव ब्यूरो
पंजाब के दो वरिष्ठ अधिकारियों को ED का समन
पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एजेंसी ने राज्य के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और वित्त विभाग के प्रधान सचिव कृष्ण कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए समन भेजा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केएपी सिन्हा को 26 नवंबर 2026 को जालंधर स्थित ED कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं, कृष्ण कुमार को भी अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
सौरव दास ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप
इस कार्रवाई पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सौरव दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।
दास ने दावा किया कि चुनाव से पहले विपक्ष शासित राज्यों में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी कथित चुनावी गड़बड़ियों को लेकर चुप रहने का आरोप लगाया। ये सौरव दास के राजनीतिक आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
‘पुरानी स्क्रिप्ट अब नहीं चलेगी’, युवाओं का दिया हवाला
सौरव दास ने अपने पोस्ट में कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि युवा पीढ़ी सत्ता के कथित दुरुपयोग को पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि अब पुराना तरीका काम नहीं करेगा और सरकार के लिए जवाबदेही का समय नजदीक आ रहा है।
उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ED की कार्रवाई को लेकर राज्य की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है।
GMADA और PSIEC से जुड़े मामलों की जांच
ED की जांच में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (PSIEC) से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की पड़ताल की जा रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच एजेंसी सरकारी जमीन के सौदों, प्लॉट आवंटन और सरकारी खजाने को कथित तौर पर हुए नुकसान से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संबंधित फैसलों में वरिष्ठ अधिकारियों की क्या भूमिका रही।
समन का मतलब दोष साबित होना नहीं
ED ने अधिकारियों को जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है। समन जारी होना अपने आप में किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप साबित होने का प्रमाण नहीं है। जांच एजेंसी को संबंधित मामलों में दस्तावेजों और अधिकारियों के बयानों के आधार पर आगे की जांच करनी है।
फिलहाल इस मामले में ED की पूछताछ और जांच के नतीजों पर नजर रहेगी। वहीं, सौरव दास के आरोपों ने इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।
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